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Ashok Buildcon Q3 Result 2025: रेवेन्यू रॉकेट, शेयर प्राइस कहाँ जाएगा?

EDITED BY: Sanjeet

UPDATED: Monday, February 2, 2026

Ashok Buildcon

Ashok Buildcon, जिसका मुख्य व्यवसाय क्षेत्र अवसंरचना विकास, ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन), बीओटी (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) और एचएएम (हाइब्रिड एन्युटी मॉडल) जैसे अन्य क्षेत्रों में फैला हुआ है, ने हाल ही में अपने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, जिनमें राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। यह निवेशकों के लिए सबसे अच्छा विकल्प बनता जा रहा है। आइए आंकड़ों के बारे में विस्तार से जानते हैं:

Ashok Buildcon Q3 रिजल्ट के मुख्य हाइलाइट्स

यहां उस कंपनी के कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिसने अपने प्रदर्शन से बाजार को चौंका दिया है। ये आंकड़े इस प्रकार हैं:

  • रेवेन्यू: ₹1,450 करोड़ (पिछले साल से 28% बढ़ोतरी) – रॉकेट स्पीड!
  • नेट प्रॉफिट: ₹85 करोड़, जो Q2 से 15% ऊपर।
  • EBITDA मार्जिन: 14.5%, कॉस्ट कंट्रोल की वजह से मजबूत।
  • ऑर्डर बुक: ₹12,000 करोड़ से ज्यादा, नए प्रोजेक्ट्स से बूस्ट।
  • डेट रिडक्शन: ₹500 करोड़ का कर्ज कम, बैलेंस शीट हेल्दी।

शेयर प्राइस का क्या होगा? एक्सपर्ट व्यू

कंपनी द्वारा अपने तीसरी तिमाही के नतीजे प्रकाशित करते ही, कंपनी के शेयर की कीमत में लगभग 8% की तेजी देखी गई है। यह कंपनी के लिए सकारात्मक संकेत है। आंकड़े इस प्रकार हैं:

  • टारगेट प्राइस: ₹220-250 (मोटिलाल ओसवाल रिपोर्ट)।
  • बुलिश फैक्टर्स: सरकारी हाईवे प्रोजेक्ट्स, HAM मॉडल में एक्सपर्टाइज।
  • रिस्क्स: रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ना, चुनावी अनिश्चितता।
पैरामीटरQ3 FY25Q3 FY24ग्रोथ %
रेवेन्यू₹1,450 Cr₹1,130 Cr28%
प्रॉफिट₹85 Cr₹72 Cr18%

निष्कर्ष:

यदि आप शेयर में निवेश करना चाहते हैं और लंबे समय तक उसे अपने पास रखना चाहते हैं, तो Ashok Buildcon आपको इसके शेयर में निवेश करने का सुनहरा अवसर दे रहा है।

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US Tariff hike 15%: भारत और वैश्विक व्यापार पर 2026 का प्रभाव

EDITED BY: Sanjeet

UPDATED: Monday, February 23, 2026

USA hike tariff 15%

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी देशों पर 10% से बढ़ाकर 15% tariff लगा दिया है। यह बदलाव भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को प्रभावित कर सकता है, खासकर निर्यातकों के लिए।

Tariff Hike का बैकग्राउंड

फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पुराने वैश्विक tariff को असंवैधानिक घोषित कर दिया। जवाब में व्हाइट हाउस ने 20 फरवरी को नया आदेश जारी किया, जिसमें सभी आयात पर अस्थायी 15% सरचार्ज लगाया गया। भारत पहले 25-50% tariff का सामना कर रहा था, जो अब MFN ड्यूटी के अतिरिक्त 15% हो गया।

यह कदम रूस से तेल खरीदारी और ब्रिक्स गतिविधियों पर दबाव बनाने के लिए है। कुल मिलाकर, भारत पर प्रभावी tariff 11-13% रहने का अनुमान है।​

भारत पर प्रभाव

भारत के 55% निर्यात (लगभग 87 अरब डॉलर) अब मानक MFN दरों पर लौट आएंगे, लेकिन स्टील, एल्यूमीनियम (50%) और ऑटो पार्ट्स (25%) पर सेक्शन 232 tariff बरकरार हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, पेट्रोलियम जैसे 40% उत्पाद छूट प्राप्त हैं।

सेक्टरप्रभाव
स्टील-एल्यूमीनियम50% tariff जारी, निर्यात घट सकता है ​
ऑटो पार्ट्सन्यूनतम असर, शेयर स्थिर ​
फार्मा-इलेक्ट्रॉनिक्सछूट बरकरार, कोई बदलाव नहीं
टेक्सटाइलसस्ता निर्यात संभव, लेकिन ट्रेड डील पर निर्भर ​

भारत-अमेरिका अंतरिम डील अप्रैल से लागू हो सकती है, जिसमें भारत को अमेरिकी सामान पर जीरो टैरिफ  की पेशकश है।​

वैश्विक व्यापार पर असर

यूरोपीय संघ और यूके ने चेतावनी दी है कि 15% टैरिफ  से ट्रेड डील खतरे में हैं। चीन पर अतिरिक्त फेंटेनिल tariff के साथ कुल बोझ बढ़ा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है, जिसमें 175 अरब डॉलर की रिफंड की संभावना है।

भारत को फायदा: निर्यात विविधीकरण तेज होगा, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत। आर्थिक सर्वे 2026 में कहा गया कि संरचनात्मक सुधार ट्रंप प्रभाव को कम करेंगे।​

भारतीय निर्यातकों के लिए सलाह

निर्यातक नए tariff कैलकुलेटर का उपयोग करें और SEZ छूट का लाभ लें। यूनियन बजट 2026 में श्रम-गहन सेक्टर्स के लिए ड्यूटी-फ्री आयात बढ़ाए गए। ट्रेड थिंकटैंक GTRI सलाह देता है कि डील की समीक्षा करें।

Frequently Asked Questions (FAQs):

प्रश्न 1: भारत पर 15% यूएस tariff का कितना असर पड़ेगा?

जवाब: कुल 11-13% प्रभावी दर, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स छूट प्राप्त।​

प्रश्न 2: क्या भारत-अमेरिका ट्रेड डील रद्द हो जाएगी?

जवाब: नहीं, अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावना, लेकिन शर्तें बदल सकती हैं।​

प्रश्न 3: किन भारतीय उत्पाद सस्ते होंगे?

जवाब: टेक्सटाइल, स्टील (आंशिक), लेकिन रूस तेल पेनल्टी हटने से राहत।​

प्रश्न 4: वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव?

जवाब: ट्रेड फॉग बढ़ेगा, यूरोप-चीन जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं।

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