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Budget 2026 अपडेट: मिडिल क्लास के लिए अच्छी खबरें और सरप्राइज

EDITED BY: Sanjeet

UPDATED: Sunday, February 1, 2026

Budget 2026

आज 1 फरवरी, 2026 को माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने अपना नौवां बजट, यानी Budget 2026 प्रस्तुत किया है। इस बजट में कई चीजें महंगी हुई हैं और कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं। लेकिन चिंता का विषय यह है कि मध्यम वर्ग का क्या होगा?

हालांकि कर श्रेणियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन विदेश में किए गए खर्चों और बचत पर छूट एक आश्चर्यजनक घोषणा थी।

टैक्स स्लैब में निरंतरता

Budget 2026 में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय कर-मुक्त है, और आयकर के दायरे अपरिवर्तित हैं। 12.75 लाख रुपये तक की कुल कर छूट के साथ, मानक कटौती अभी भी 75,000 रुपये है।

इस कदम से मध्यम वर्ग को स्थिरता मिली है, जो नीतिगत निरंतरता को दर्शाता है। हालांकि 14 लाख रुपये की कर-मुक्त सीमा की उम्मीद थी, लेकिन कोई अप्रत्याशित कटौती नहीं हुई।

ओवरसीज खर्चों पर बड़ी राहत

Budget 2026 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पैकेजों पर कुल आयात शुल्क (टीसीएस) 5-20% से घटाकर 2% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा और शिक्षा संबंधी खर्चों के लिए विदेशी मुद्रा हस्तांतरण (एलआरएस) पर भी कुल आयात शुल्क (टीसीएस) घटाकर 2% कर दिया गया है।

मध्यमवर्गीय परिवार इससे आश्चर्यचकित हैं, विशेषकर वे जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं या विदेश यात्रा कर रहे हैं। व्यक्तिगत आयात कर (टीसीएस) को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

होम लोन और हेल्थ पर संभावित फायदे

अप्रत्यक्ष रूप से लागू की गई नई कर व्यवस्था के तहत गृह ऋण ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी 18% से घटकर 5% या वरिष्ठ नागरिकों के लिए शून्य होने की उम्मीद है।

इन समायोजनों के परिणामस्वरूप व्यय योग्य आय में वृद्धि होगी। बढ़ती कीमतों के बीच मध्यम वर्ग को लाभ होगा।

जॉब और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट

Budget 2026 में प्रौद्योगिकी उद्योग, रेलवे और पर्यटन में निवेश सहित पूंजी परियोजनाओं पर 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे।

अनुपालन का बोझ कम होने से करदाताओं का अनुभव बेहतर होगा। दीर्घकालिक बचत सुरक्षित रहेगी।

बदलावपुरानानयाफायदा मिडिल क्लास को
TCS ओवरसीज टूर5-20%2%विदेश यात्रा सस्ती ​
LRS एजुकेशन/मेडिकल5%2%पढ़ाई खर्च कम ​
पर्सनल इम्पोर्ट टैरिफ20%10%सामान सस्ता ​
टैक्स-फ्री लिमिट12 लाख12.75 लाख (स्टैंडर्ड डिडक्शन)कोई बदलाव, स्थिरता ​

Budget 2026 मिडिल क्लास की उम्मीदें पूरी?

शिक्षा की लागत कम करने की पहलों पर जोर देना शायद आश्चर्यजनक नहीं है। देखा जाए तो, छोटे-मोटे बदलावों से खर्च करने योग्य आय में वृद्धि होगी।

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US Tariff hike 15%: भारत और वैश्विक व्यापार पर 2026 का प्रभाव

EDITED BY: Sanjeet

UPDATED: Monday, February 23, 2026

USA hike tariff 15%

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी देशों पर 10% से बढ़ाकर 15% tariff लगा दिया है। यह बदलाव भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को प्रभावित कर सकता है, खासकर निर्यातकों के लिए।

Tariff Hike का बैकग्राउंड

फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पुराने वैश्विक tariff को असंवैधानिक घोषित कर दिया। जवाब में व्हाइट हाउस ने 20 फरवरी को नया आदेश जारी किया, जिसमें सभी आयात पर अस्थायी 15% सरचार्ज लगाया गया। भारत पहले 25-50% tariff का सामना कर रहा था, जो अब MFN ड्यूटी के अतिरिक्त 15% हो गया।

यह कदम रूस से तेल खरीदारी और ब्रिक्स गतिविधियों पर दबाव बनाने के लिए है। कुल मिलाकर, भारत पर प्रभावी tariff 11-13% रहने का अनुमान है।​

भारत पर प्रभाव

भारत के 55% निर्यात (लगभग 87 अरब डॉलर) अब मानक MFN दरों पर लौट आएंगे, लेकिन स्टील, एल्यूमीनियम (50%) और ऑटो पार्ट्स (25%) पर सेक्शन 232 tariff बरकरार हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, पेट्रोलियम जैसे 40% उत्पाद छूट प्राप्त हैं।

सेक्टरप्रभाव
स्टील-एल्यूमीनियम50% tariff जारी, निर्यात घट सकता है ​
ऑटो पार्ट्सन्यूनतम असर, शेयर स्थिर ​
फार्मा-इलेक्ट्रॉनिक्सछूट बरकरार, कोई बदलाव नहीं
टेक्सटाइलसस्ता निर्यात संभव, लेकिन ट्रेड डील पर निर्भर ​

भारत-अमेरिका अंतरिम डील अप्रैल से लागू हो सकती है, जिसमें भारत को अमेरिकी सामान पर जीरो टैरिफ  की पेशकश है।​

वैश्विक व्यापार पर असर

यूरोपीय संघ और यूके ने चेतावनी दी है कि 15% टैरिफ  से ट्रेड डील खतरे में हैं। चीन पर अतिरिक्त फेंटेनिल tariff के साथ कुल बोझ बढ़ा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है, जिसमें 175 अरब डॉलर की रिफंड की संभावना है।

भारत को फायदा: निर्यात विविधीकरण तेज होगा, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत। आर्थिक सर्वे 2026 में कहा गया कि संरचनात्मक सुधार ट्रंप प्रभाव को कम करेंगे।​

भारतीय निर्यातकों के लिए सलाह

निर्यातक नए tariff कैलकुलेटर का उपयोग करें और SEZ छूट का लाभ लें। यूनियन बजट 2026 में श्रम-गहन सेक्टर्स के लिए ड्यूटी-फ्री आयात बढ़ाए गए। ट्रेड थिंकटैंक GTRI सलाह देता है कि डील की समीक्षा करें।

Frequently Asked Questions (FAQs):

प्रश्न 1: भारत पर 15% यूएस tariff का कितना असर पड़ेगा?

जवाब: कुल 11-13% प्रभावी दर, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स छूट प्राप्त।​

प्रश्न 2: क्या भारत-अमेरिका ट्रेड डील रद्द हो जाएगी?

जवाब: नहीं, अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावना, लेकिन शर्तें बदल सकती हैं।​

प्रश्न 3: किन भारतीय उत्पाद सस्ते होंगे?

जवाब: टेक्सटाइल, स्टील (आंशिक), लेकिन रूस तेल पेनल्टी हटने से राहत।​

प्रश्न 4: वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव?

जवाब: ट्रेड फॉग बढ़ेगा, यूरोप-चीन जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं।

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